राँची: राज्य के 25,000 से अधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) डीलर इस महीने हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं. डीलरों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार ने शीघ्र उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, तो वे इस माह राशन वितरण नहीं करेंगे.
डीलरों का कहना है कि राज्य सरकार ने पिछले छह महीने से कमीशन का भुगतान नहीं किया है.
प्रत्येक क्विंटल पर उन्हें 150 रुपये कमीशन मिलना तय है.
दिसंबर 2024 से जून 2025 तक का भुगतान अब तक लंबित है.
कोरोना काल में हुए वितरण का मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला.
कुल बकाया राशि 20 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है, जिससे अधिकांश डीलर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं.
तकनीकी खामियां बनी अतिरिक्त मुसीबत
डीलरों ने यह भी आरोप लगाया कि:
राशन वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली पॉश मशीनें (PoS Machine) बार-बार खराब होती हैं.
सर्वर की समस्याओं के कारण राशन वितरण में देरी होती है.
जनता की नाराजगी का सामना डीलरों को करना पड़ता है, जबकि तकनीकी गड़बड़ियों के लिए वे जिम्मेदार नहीं.
सुनवाई के अभाव में आंदोलन की राह
डीलरों ने बताया कि उन्होंने कई बार खाद्य आपूर्ति विभाग, मंत्री, तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है. परंतु किसी स्तर पर कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद उन्होंने तालाबंदी और हड़ताल का रास्ता चुना है.
लाखों परिवारों पर असर संभव
यदि डीलरों की हड़ताल होती है, तो:
राज्य के लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों को इस माह राशन नहीं मिलेगा.
इससे भुखमरी और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.
डीलरों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “हमारी मांगें नहीं मानी गईं, तो हड़ताल अवश्यंभावी है.”
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