रांची: झारखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रही है. राज्य में वर्तमान में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हो रहे हैं. आगामी शैक्षणिक सत्र में इनकी संख्या बढ़ाने की योजना है. इसके अतिरिक्त, 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में भी नई शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू होगी. इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में आवश्यक राशि का प्रावधान किए जाने की संभावना है.
जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा: बंगाल के तर्ज पर
शिक्षा विभाग की प्राथमिकताओं पर चर्चा के लिए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राथमिक कक्षाओं से ही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू की जाएगी. राज्य में बंगाल के तर्ज पर इन भाषाओं को शिक्षा का हिस्सा बनाने के लिए बजट में प्रावधान करने की मांग की गई है.
26 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी
राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 26 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रगति पर है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया है. हालांकि, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और आदेश के बाद ही नियुक्ति पूरी की जाएगी.
इसके साथ ही, हाई स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी. इस संबंध में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जो राज्य का दौरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.
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