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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक को आगामी चुनावों की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।
बैठक के प्रमुख फैसलों में बिहार युवा आयोग का गठन, महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण में बदलाव, दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि, किसानों को डीजल अनुदान और अधोसंरचना से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं।
बिहार को मिला ‘युवा आयोग’, क्या इससे बदलेगी नई पीढ़ी की दिशा?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा –
“यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार सरकार ने युवाओं के रोजगार, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण हेतु ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन का निर्णय लिया है।”
इस आयोग का स्वरूप
अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे।
सभी सदस्यों की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
यह आयोग युवाओं के शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण से जुड़े मामलों पर सरकार को सलाह देगा।
राज्य के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में प्राथमिकता दिलाने की निगरानी भी करेगा।
नशा व सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम बनाकर सरकार को अनुशंसा देगा।
क्या अब आरक्षण सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए?
बिहार कैबिनेट के एक अहम फैसले में महिलाओं के 35% आरक्षण को अब सिर्फ राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए सीमित कर दिया गया है।
पहले यह आरक्षण अन्य राज्यों की महिलाओं पर भी लागू था, लेकिन अब से केवल बिहार डोमिसाइल वाली महिलाएं ही इसका लाभ ले सकेंगी। यह फैसला अन्य राज्यों की महिला उम्मीदवारों के लिए झटका माना जा रहा है।
दिव्यांगों के लिए बड़ा प्रोत्साहन, यूपीएससी और बीपीएससी में तैयारी होगी आसान
सरकार ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक स्वागत योग्य निर्णय लिया है।
बीपीएससी प्रीलिम्स पास करने वालों को ₹50,000
यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वालों को ₹1,00,000
मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए यह प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार देगी।
क्या किसानों को मिलेगी सूखे से राहत?
जुलाई महीने में वर्षा की कमी को देखते हुए डीजल अनुदान योजना को मंजूरी दी गई है।
किसानों को तीन बार सिंचाई के लिए ₹2,250 प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा।
एक किसान अधिकतम 8 एकड़ तक के लिए इस अनुदान का लाभ ले सकेगा।
योजना के लिए ₹100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
अधोसंरचना, शिक्षा और वित्तीय सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी अहम फैसले
अंबेडकर आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए ₹65 करोड़ की मंजूरी।
जीविका दीदी बैंक के लिए ₹105 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
बिहार भवन, बिहार निवास और बिहार सदन के लिए वाहन खरीद हेतु ₹2.13 करोड़।
कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल निर्माण की स्वीकृति।
पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी।
बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 का संशोधन।
खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को भी स्वीकृति दी गई।
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