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नई दिल्ली: बुधवार और गुरुवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक से अगली पीढ़ी के कर सुधारों की शुरुआत मानी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी 2.0 से कारोबारियों का बोझ घटेगा और छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
पीएम मोदी की टास्क फोर्स
तमिलनाडु में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधारों के लिए टास्क फोर्स बनाई है। इसका मकसद नियमों को सरल बनाना, अनुपालन लागत कम करना और स्टार्टअप व एमएसएमई के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार करना है।
विकसित भारत-2047 का लक्ष्य
सीतारमण ने कहा कि भारत विकसित भारत-2047 के विज़न की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए बैंकों को सिर्फ कर्ज नहीं बढ़ाना होगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, एमएसएमई की समय पर फंडिंग और बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को औपचारिक तंत्र में लाना होगा।
ई-कारों पर बढ़ सकता है टैक्स
सरकारी पैनल ने महंगी इलेक्ट्रिक कारों पर जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।
20 से 40 लाख रुपये की ई-कारों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश।
40 लाख से ऊपर की लग्जरी कारों पर टैक्स 28% तक लगाने का सुझाव।
इससे टेस्ला, बीएमडब्ल्यू, बीवाईडी और मर्सिडीज-बेंज जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। अभी भारत में टाटा और महिंद्रा 20 लाख से कम कीमत वाली ई-कारें बेच रही हैं, इसलिए उन पर असर सीमित होगा।
राज्यों को मिलेगा ज्यादा फायदा
एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी संरचना के कारण राज्यों को मार्च 2026 तक करीब 14 लाख करोड़ रुपये का लाभ होगा। इसमें 10 लाख करोड़ सीधे जीएसटी से और 4.1 लाख करोड़ ट्रांसफर के जरिए मिलेगा।
जीएसटी का राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच 50-50 बांटा जाता है, जिसमें से केंद्र का 41% हिस्सा भी राज्यों को वापस जाता है। यानी कुल टैक्स का लगभग 70% हिस्सा राज्यों को मिलता है।
परिधान उद्योग की चिंता
भारतीय वस्त्र निर्माता संघ (सीएमएआई) ने चेतावनी दी है कि 2,500 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए नुकसानदेह होगा।
मध्य वर्ग के लिए जरूरी ऊनी कपड़े आमतौर पर 3,500 से 7,000 रुपये में आते हैं। ऐसे में टैक्स बढ़ने से उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और पहले से संकट झेल रहे परिधान उद्योग के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
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