Bahragora : पेड़ों की अवैध कटाई और पुरानी इमारत ढहाने पर मुखिया व ग्रामीणों ने जताया कड़ा विरोध, वन विभाग से की जांच की मांग

बहरागोड़ा : मानुषमुड़िया प्लस टू उच्च विद्यालय परिसर में वर्षों पुराने हरे-भरे पेड़ों की कटाई और एक पुरानी सरकारी इमारत को बिना किसी पूर्व सूचना के ढहाए जाने का एक बेहद गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जिससे पूरे क्षेत्र में विवाद गहरा गया है। इस घटना की भनक लगते ही मानुषमुड़िया पंचायत के मुखिया राम मुर्मू ने विद्यालय परिसर पहुंचकर इसका कड़ा विरोध जताया और इसे पर्यावरण व बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। मुखिया ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय परिसर के भीतर स्थित इन ऐतिहासिक और घने पेड़ों को बिना किसी आधिकारिक जानकारी, सूचना या सक्षम विभाग की लिखित अनुमति के काट दिया गया, जो पूरी तरह गैर-कानूनी है; साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बाउंड्री के भीतर स्थित एक पुरानी मजबूत सरकारी बिल्डिंग को भी बिना किसी विभागीय आदेश के चुपचाप जमींदोज कर दिया गया है। मुखिया राम मुर्मू ने इस पूरे मामले से जिले के उपायुक्त (डीसी) और वन विभाग के संबंधित आला अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराते हुए तत्काल उच्च स्तरीय जांच करने, दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी मनमानी पर पूरी तरह रोक लगाने की पुरजोर मांग की है।
इस घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों में भी विद्यालय प्रबंधन के प्रति भारी आक्रोश देखा जा रहा है; लोगों का कहना है कि ये पेड़ न केवल परिसर की शोभा बढ़ाते थे बल्कि चिलचिलाती धूप में विद्यार्थियों को शीतल छाया और स्वच्छ वातावरण भी प्रदान करते थे, जिन्हें इस तरह बेरहमी से काटना समझ से परे है। दूसरी ओर, इस पूरे विवाद पर अपनी सफाई पेश करते हुए मानुषमुड़िया प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक (एचएम) छोटा भुजंग टुडू ने कहा कि काटा गया पेड़ पूरी तरह से सूख चुका था, जिसके कारण वह कभी भी गिरकर किसी हादसे को आमंत्रण दे सकता था; इसके अलावा उस पेड़ से विद्यालय की नई बनी बिल्डिंग की छत पर हर रोज भारी मात्रा में गंदगी और पत्तियां फैलती थीं, जिससे छत को भारी नुकसान हो रहा था और प्रबंधन को रोजाना लेबर बुलाकर साफ-सफाई करानी पड़ती थी, इसी समस्या से स्कूल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। फिलहाल, दोनों पक्षों के दावों के बीच यह मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में है और स्थानीय लोग इस पर निष्पक्ष कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

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