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जमशेदपुर: उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान ने मंगलवार को गुड़ाबांदा और डुमरिया प्रखंड का दौरा कर अबुआ आवास योजना, पीएम जनमन, पीएम आवास ग्रामीण सहित अन्य योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रखंड कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अपूर्ण योजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।
अबुआ आवास योजना के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान होने के बावजूद 60 दिनों से लंबित प्लिंथ, लिंटर एवं पूर्ण आवास के जियो टैग कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश उप विकास आयुक्त ने दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लाभुक, जिन्होंने पहली किस्त लेने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उन्हें चिन्हित किया गया है।
बैठक में सभी पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सेवकों को निर्देश दिया गया कि वे 50-50 लाभुकों की जिम्मेदारी लें और सात दिनों के भीतर प्लिंथ स्तर तक का कार्य पूरा कराएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि निर्धारित समय में कार्य नहीं हुआ तो संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई तय है।
पंचायत सचिव का वेतन रोकने का दिया आदेश
बैठक में धोलाबेड़ा पंचायत सचिव रोहित मुर्मू एवं कांटाशोल पंचायत सचिव चंडी चरण धोल के प्रदर्शन को अत्यधिक धीमा पाया गया। इस कारण उप विकास आयुक्त ने दोनों के वेतन को अगले आदेश तक अवरुद्ध करने का निर्देश बीडीओ को दिया।
निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त ने डुमरिया प्रखंड अंतर्गत बन रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का भी स्थल मुआयना किया और निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उप विकास आयुक्त ने कहा कि सभी योजनाएं पारदर्शिता और तय मानकों के अनुसार लागू हों, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम हो, इसके लिए सक्रिय निगरानी और संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण आवश्यक है।
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