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- नीतियों की बौछार: उत्पाद नियमावली, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल योजना को मिली कैबिनेट से हरी झंडी
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत “आयुष्मान वय वंदना योजना” को मंजूरी दी गई है. अब 70 वर्ष से अधिक आयु के झारखंड के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी. सरकारी अस्पतालों में यह सेवा उपलब्ध कराई जाएगी जिससे बुजुर्गों को इलाज के लिए होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी.
नई उत्पाद नीति को मिली मंजूरी
राज्य में शराब की खुदरा बिक्री के लिए नई उत्पाद नीति को स्वीकृति दी गई है. अब पूर्व की भांति खुदरा व्यापारी शराब व्यवसाय कर सकेंगे. राज्य भर में यह व्यवस्था एक महीने के भीतर लागू होगी. 1453 शराब दुकानों का आवंटन अब लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी.
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम
राज्य सरकार ने प्रोफेशनल कॉलेजों की मनमानी फीस पर रोक लगाने हेतु “झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (फीस नियंत्रण) बिल, 2025” पारित किया है. इससे छात्रों को उचित फीस पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी.
इसके अलावा, कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए नई नियमावली को मंजूरी मिली है.
NCC कैडेट्स के लिए राहत
राज्य के एनसीसी छात्रों को अब प्रशिक्षण शिविरों के दौरान पहले से अधिक खाना भत्ता मिलेगा. इससे उनकी प्रशिक्षण अवधि अधिक सुविधाजनक होगी.
स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी सुधार
हजारीबाग, दुमका और पलामू के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लिफ्टों के रखरखाव की जिम्मेदारी शिंदलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है. इससे मरीजों और अस्पताल कर्मियों को सुगमता मिलेगी.
मधुपुर को मिलेगी शुद्ध पेयजल सुविधा
मधुपुर शहर के लिए जलापूर्ति योजना को 76.64 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति दी गई है. योजना से शहरी जल संकट में राहत मिलने की उम्मीद है. साथ ही वर्ल्ड बैंक की सहायता से नगर निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए 10.70 करोड़ रुपये की लागत से सलाहकार कंपनी नियुक्त की जाएगी.
सड़क और पुल निर्माण को गति
गिरिडीह के बड़कीटांड से गिरनिया मोड़ तक लगभग 11 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 55.21 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. धनबाद जिले के NH-32 स्थित अंडरब्रिज को चौड़ा करने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे यातायात में सुधार होगा.
VIP उड़ानों के संचालन में विस्तार
Redbird Airways की सेवा आगामी 6 माह तक VIP और VVIP उड़ानों के लिए जारी रहेगी. सेवा की शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
कारागार नियमों में नया अध्याय
अब झारखंड की जेलों का संचालन “झारखंड जेल मैनुअल-2025” के तहत होगा. यह नियमावली बिहार के पुराने नियमों की जगह लेगी.
फैक्ट्री एक्ट में संशोधन
Factory Act (झारखंड संशोधन विधेयक, 2025) को मंजूरी दी गई है, जिससे उद्योगों को सरल नियमों में कार्य करने में सहूलियत मिलेगी.
बच्चों व महिलाओं के पोषण को निरंतरता
आंगनबाड़ी योजना के तहत Take Home Ration (THR) की आपूर्ति की अंतिम तिथि 31 मई 2025 तक बढ़ा दी गई है. इससे बच्चों और महिलाओं के पोषण में कोई बाधा नहीं आएगी.
प्रशासनिक सख्ती और सेवा नियम
प्रशासनिक अधिकारी कानु राम नाग के विरुद्ध सेवा समाप्ति की सजा को बरकरार रखा गया है, परंतु उन्हें भविष्य में किसी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा. वहीं, झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आठ कर्मचारियों की सेवा नियमित करते हुए वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है.
संक्षेप में स्वीकृत प्रस्तावों की सूची
शिक्षा एवं नियुक्ति
प्रोफेशनल कॉलेजों की फीस नियंत्रण संबंधी विधेयक
माध्यमिक शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा शर्त नियमावली
एनसीसी छात्रों के भोजन भत्ते में वृद्धि
सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा नियमितीकरण
प्रशासनिक एवं विधिक सुधार
झारखंड जेल मैनुअल-2025
फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन
वित्त एवं अवसंरचना विकास
मधुपुर जलापूर्ति योजना
नगर निकाय सलाहकार की नियुक्ति
Redbird Airways सेवा विस्तार
गिरिडीह में सड़क निर्माण
धनबाद NH-32 अंडरब्रिज चौड़ीकरण
स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण
आयुष्मान वय वंदना योजना
THR आपूर्ति अवधि विस्तार
मेडिकल कॉलेजों की लिफ्ट AMC
शराब दुकानों की नई नियमावली
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