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जमशेदपुर: झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पाण्डेय ने एक बयान जारी कर विधानसभा में आवश्यकता आधारित शिक्षकों के समायोजन से संबंधित प्रश्न को उठाने के लिए झारखंड के पूर्व शिक्षामंत्री और वर्तमान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है. 11 मार्च को प्रश्नकाल के दौरान प्रदीप यादव ने विधानसभा में कहा कि झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग 700 आवश्यकता आधारित शिक्षक पिछले आठ वर्षों से कार्यरत हैं. इनकी नियुक्ति यूजीसी के नियमों के तहत झारखंड सरकार के रोस्टर पालन करते हुए की गई थी, तो अब इन्हें समायोजित करने में क्या दिक्कत आ रही है, जबकि इनमें से 90% शिक्षक स्थानीय हैं.
मंत्री का जवाब और सरकार की प्रतिक्रिया
इस सवाल का जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और यदि एक शिक्षक को समायोजित किया गया तो यह अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों पर असर डाल सकता है. प्रदीप यादव ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पहले सरकार ने नर्सिंग स्टाफ के समायोजन की प्रक्रिया शुरू की, तो फिर इन शिक्षकों के समायोजन में क्या समस्या है? मंत्री ने कहा कि सरकार उनके अनुभव को व्यर्थ नहीं जाने देगी और जो अधियाचन जेपीएससी को भेजा गया है, उसमें इन शिक्षकों को वरीयता अंक दिए जाएंगे.
विधायक ने उठाया गंभीर सवाल
प्रदीप यादव ने फिर सवाल किया कि यदि सरकार ने अधियाचन भेज दिया है तो उसमें वरीयता अंक का मुद्दा क्यों शामिल नहीं किया गया? उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बाद में वरीयता को जोड़ा गया तो यह मामला न्यायालय में जा सकता है और फिर यह मामला उलझ सकता है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी आयु अब बहाली के लिए आवेदन योग्य नहीं होगी, तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है?
सरकार का आश्वासन
इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि जब तक जेपीएससी विज्ञापन जारी नहीं करती, तब तक सरकार को संशोधन करने का अधिकार है. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार लगभग 700 आवश्यकता आधारित शिक्षकों को वरीयता अंक देने की बात अधियाचन में शामिल करने का प्रयास करेगी. इसके अलावा, जिन शिक्षकों की आयु आवेदन के समय योग्य नहीं होगी, उनके लिए आयुसीमा में छूट का प्रावधान भी शामिल किया जाएगा.
राकेश पाण्डेय ने किया आभार व्यक्त
राकेश पाण्डेय ने विधानसभा में इस मुद्दे को प्रभावशाली और तथ्यपूर्ण तरीके से उठाने के लिए विधायक प्रदीप यादव का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से विधायक से मिलकर और अधिक सम्मानित किया जाएगा.
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