Jamshedpur: राजस्व संग्रहण पर उपायुक्त की सख्ती, विभागों को दिए लक्ष्य पूर्ति के निर्देश

जमशेदपुर: जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य विभिन्न विभागों के वार्षिक राजस्व लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करना और राजस्व वृद्धि के लिए रणनीतिक दिशा तय करना रहा। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रशासनिक दक्षता के साथ राजस्व संग्रहण को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाएं। उन्होंने आंतरिक संसाधनों से राजस्व बढ़ाने पर विशेष जोर दिया और कर चोरी तथा अवैध छूट को रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स, फील्ड निरीक्षण और ऑडिट जैसे उपाय अपनाने की बात कही।

राज्य कर विभाग के चारों सर्किल (अर्बन, जमशेदपुर, सिंहभूम, आदित्यपुर) द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में केवल 20 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति पर उपायुक्त ने चिंता जताई और अधिकारियों से कड़े कदम उठाने को कहा। जिला खनन पदाधिकारी को पिछले 4-5 वर्षों के मनरेगा वेंडरों से प्राप्त रॉयल्टी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। साथ ही खनिज लाइसेंसधारकों के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सख्त निर्देश भी दिया गया।

घाटशिला और जमशेदपुर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा अब तक औसतन 18 प्रतिशत राजस्व संग्रहण किया गया है। उपायुक्त ने सरकारी जमीन की अवैध रजिस्ट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और रजिस्ट्री प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अन्य विभागों की प्रगति
जिला परिवहन कार्यालय – 27 प्रतिशत
एमवीआई (मोटरयान निरीक्षक) – 12 प्रतिशत
J.N.A.C. – 18 प्रतिशत
मानगो नगर निगम – 39 प्रतिशत
जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत – 37 प्रतिशत
बिजली विभाग के तीनों प्रमंडल – औसत 32 प्रतिशत
हालांकि, जून माह के प्रदर्शन में बिजली, परिवहन, कृषि, मत्स्य विभाग, तथा मानगो, जुगसलाई, चाकुलिया निकायों ने 100 प्रतिशत से अधिक राजस्व संग्रह कर संतोषजनक उपलब्धि दर्ज की।

उपायुक्त ने सर्टिफिकेट केसों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि वसूली योग्य मामलों में कुर्की, वारंट निर्गत, नीलामी जैसी प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से लागू की जाएं। सभी अंचलाधिकारी व सर्टिफिकेट अधिकारियों को प्रत्येक लंबित मामले की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी (घाटशिला), जिला परिवहन पदाधिकारी, डीसीएलआर (धालभूम), भू-अर्जन पदाधिकारी, एवं खनन, विद्युत, राज्य कर, नगर निकाय समेत सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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