Saraikela: DDC ने कल्याण योजनाओं का लिया जायजा, सूचना, पारदर्शिता और जागरूकता पर बल

सरायकेला: सरायकेला समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में कल्याण विभाग, प्रधानमंत्री जनजातीय सशक्तिकरण अभियान (PM-JANMAN) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई.

उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण तथा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना सहित कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए.

बैठक में अत्यंत पिछड़ी जनजातियों (PVTGs) से जुड़ी सामाजिक और अधोसंरचनात्मक योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर भी चर्चा की गई. उप विकास आयुक्त ने कहा कि इन योजनाओं का समयबद्ध और जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है.

उन्होंने ग्राम और पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों तथा ग्राम विकास समितियों की सक्रिय भागीदारी पर विशेष बल दिया.

PM-JANMAN अभियान के तहत आवासीय विद्यालय, छात्रावास, स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाओं की स्थिति की गहन समीक्षा की गई. उप विकास आयुक्त ने इनके शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए.

वहीं DAJGUA योजना के अंतर्गत कौशल विकास, स्वरोजगार, ऋण सहायता और शैक्षणिक प्रोत्साहन कार्यक्रमों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया. उन्होंने लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन और संबंधित पोर्टलों पर डेटा अद्यतन करने का आदेश दिया.

उप विकास आयुक्त ने छात्रवृत्ति वितरण, पेंशन कवरेज, आधार सीडिंग, डीबीटी सत्यापन और जनजातीय छात्रावासों के संचालन की भी समीक्षा की. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि योजनाओं की जानकारी पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों का समुचित उपयोग किया जाए.

बैठक में उन्होंने कहा कि योजनाओं का सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन ही वंचित समुदायों के सशक्तिकरण की कुंजी है.

इस महत्वपूर्ण बैठक में डीआरडीए निदेशक डॉ. अजय तिर्की, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारी, तकनीकी सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे.

 

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