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रांची: किसान आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पर संयुक्त किसान मोर्चा झारखंड ने शहीद चौक से जुलूस निकालकर रांची उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम मांग-पत्र उपायुक्त को सौंपा।
प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि धान सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले। मोर्चा ने कहा कि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान लिखित समझौता किया था, लेकिन अब तक लागू नहीं किया गया है। संगठन ने झारखंड में 24 रुपये वाली घोषित एमएसपी के बजाय 16 रुपये में धान खरीद को बंद करने और पंचायत स्तर पर धान क्रय केंद्र खोलने की मांग की।
मोर्चा ने चार लेबर कोड रद्द करने, किसानों का कर्ज माफ करने, जबरन भूमि अधिग्रहण रोकने और बढ़ती महंगाई–बेरोजगारी पर नियंत्रण की मांग उठाई।
साथ ही मनरेगा में 200 दिन का रोजगार और 608 रुपये दैनिक मजदूरी लागू करने की मांग भी दोहराई गई।
प्रदर्शनकारियों ने खूंटी क्षेत्र में जंगली हाथियों के हमले में मारे गए पाँच किसानों के परिजनों को प्रति व्यक्ति एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की।
किसान नेताओं का कहना था कि हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन इससे निपटने में नाकाम है।
झारखंड जनवादी महिला समिति की राज्य उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य रंगोवती देवी ने कहा कि 13 महीनों तक चले किसान आंदोलन और 750 किसानों की शहादत के बाद भी केंद्र सरकार ने एमएसपी पर किया गया लिखित समझौता लागू नहीं किया, जो किसानों के साथ विश्वासघात है।
उन्होंने कहा कि केरल सरकार धान 30 रुपये प्रति किलो खरीदती है, जबकि झारखंड में 16 रुपये पर खरीद जारी है।
किसान कौंसिल सदस्य प्रदीप गुड़िया ने कहा कि खूंटी में धान क्रय केंद्र अब तक नहीं खुला है और महाजन कम दाम पर धान खरीदकर किसानों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा।
कल्याण गुड़िया, राखोहरी चौधरी, सदानंद स्वासी, संतोष बोदरा, महादेव मुंडा सहित कई नेताओं ने किसानों की समस्याओं को तत्काल हल करने की मांग की। फिलीप बारला, मंगल गुड़िया, अश्रिया गुड़िया और रंजीत भेंगरा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि अन्नदाता किसानों के हक़ के लिए संघर्ष और तेज़ किया जाएगा।
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