- जब्त खनिज की नीलामी और कार्रवाई की समीक्षा
- गुड़ाबांदा में कार्रवाई की कमी पर नाराजगी
- प्रशासन ने खनन माफियाओं पर सख्त रुख अपनाया
जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएफओ सबा आलम अंसारी, एसडीएम धालभूम अर्नव मिश्रा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राहुल आनंद, डीटीओ धनंजय, एसडीएम घाटशिला सुनील चंद्र, डीएमओ सतीश नायक समेत अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम हेतु गठित टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। बताया गया कि पिछले एक माह में 1265 टन खनिज जब्त किए गए, 10 एफआईआर दर्ज हुई और 15 वाहन जप्त किए गए। उपायुक्त ने कहा कि एफआईआर और वाहन जब्ती की संख्या अपेक्षित स्तर पर नहीं है और इसमें और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है।
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खनिज जब्ती और एफआईआर पर हुई चर्चा
बैठक में बालू के अवैध कारोबार को लेकर गुड़ाबांदा प्रखंड में प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई गई। उपायुक्त ने दोनों एसडीओ को निर्देश दिया कि वे अपने अनुमंडल क्षेत्र में अवैध खनिज कारोबारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी अंचल में अवैध खनन और परिवहन की स्थिति में संबंधित सीओ और थाना प्रभारी जवाबदेह होंगे। वर्ष 2025 में कुल 68 एफआईआर दर्ज हुईं, 151 वाहन जब्त किए गए और 10224.64 मीट्रिक टन खनिज पकड़ा गया। साथ ही 51 लाख 92 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। उपायुक्त ने डीएमओ को निर्देश दिया कि न्यायालय से अनुमति लेकर जब्त बालू की नीलामी प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए और राजस्व सरकार के खाते में जमा कराया जाए।
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बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पर जानकारी
बैठक में डीएमओ ने बताया कि अगले एक माह में गुड़ाबांदा प्रखंड अंतर्गत ग्रुप ए के दो बालू घाट और बहरागोड़ा में ग्रुप बी का एक बालू घाट संचालन शुरू होने की संभावना है। उपायुक्त ने कहा कि खनिज संपदा की सुरक्षा, राजस्व वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल और त्वरित सूचना आदान-प्रदान के साथ अभियान चलाना होगा। उन्होंने ईंट भट्टों के अवैध संचालन और खनिजों के अवैध कारोबार पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पर चर्चा
उपायुक्त ने कहा कि जनहित और राज्यहित में खनन गतिविधियों को पूरी तरह कानून के दायरे में संचालित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने वॉच टावरों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती, नियमित पेट्रोलिंग, औचक निरीक्षण और समन्वयात्मक कार्यप्रणाली पर विशेष बल दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासन स्तर पर सख्त रुख अपनाया जाएगा और खनन माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में खनन माफियाओं पर नजर रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।
