जमशेदपुर: कनफ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेश सोंथालिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास के विज़न के अनुकूल बताया है. उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
टैक्स राहत से व्यापारियों में उत्साह
सुरेश सोंथालिया ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं और 25 लाख की आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स में एक लाख रुपए की राहत प्रदान करना बड़ी उपलब्धि है. इस निर्णय का देशभर में, विशेषकर जमशेदपुर के व्यापारियों ने स्वागत किया है.
व्यापार और उद्योग को बढ़ावा
उन्होंने बजट को एक सशक्त आर्थिक दस्तावेज बताते हुए कहा कि इस बजट में व्यापार और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएँ की गई हैं. इससे न केवल व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत व्यापार करने की प्रक्रिया भी सरल होगी. यह बजट समग्र विकास को गति देने और व्यापारियों, उद्यमियों, मध्यम वर्ग तथा युवाओं को प्रोत्साहन देने वाला है.
रोजगार और बुनियादी ढांचे पर ध्यान
झारखंड कैट के संगरक्षक प्रभात शर्मा ने कहा कि यह बजट व्यापार और उद्योग के लिए प्रगतिशील है. रोजगार सृजन के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जबकि बुनियादी ढांचे पर निवेश से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह बजट टार्टअप और उद्यमियों के लिए भी प्रोत्साहन योजनाएँ प्रदान करता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे.
कराधान में सुधार
कैट कोलहन के संगठन मंत्री किशोर गोलेच्छा ने बताया कि इस बजट में कराधान (टैक्स) में संतुलन बनाए रखा गया है. डिजिटल और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं.
आम आदमी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत
कैट वित समिति के दिलीप गोलेच्छा और पीयूष चौधरी ने कहा कि टीवी और एलसीडी पर कस्टम ड्यूटी को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है. इससे टीवी और एलसीडी की कीमतें कम होंगी और ये आम आदमी की पहुंच में आएंगे. इसके साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटीआर भरने की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है, जिससे बुजुर्गों को सुविधा मिलेगी.
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