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जमशेदपुर: जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार की समीक्षा बैठक हुई। इसमें अपर उपायुक्त, एसडीओ घाटशिला, एलआरडीसी घाटशिला, सभी अंचल अधिकारी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
उपायुक्त ने कहा कि साप्ताहिक भूमि विवाद समाधान दिवस और अंचल कार्यालयों में रोजाना जनसुनवाई का प्रचार-प्रसार तेज हो। लोगों की समस्याओं का निपटारा समय पर और पारदर्शी तरीके से हो।
म्यूटेशन की स्थिति
जनवरी से अब तक 9300 आवेदन आए
इनमें से 4456 का निष्पादन (48%)
1686 मामले लंबित (18%)
3158 आवेदन निरस्त (34%)
सबसे बेहतर काम मुसाबनी, पोटका और गुड़ाबांदा में हुआ, जबकि गोलमुरी, डुमरिया और मानगो में प्रगति धीमी रही।
उपायुक्त ने चेतावनी दी कि बिना आपत्ति वाले मामलों में देरी न हो, और अगर आवेदन अस्वीकृत किया जाए तो स्पष्ट कारण दर्ज हो।
परिशोधन और सुओ-मोटो मामले
सुओ-मोटो म्यूटेशन के 5751 आवेदनों में से 2794 का निष्पादन, 1905 रिजेक्ट।
परिशोधन पोर्टल पर आए 9835 आवेदनों में से 5562 का निष्पादन।
डीसी ने कहा कि आवेदकों को दस्तावेजों की स्पष्ट चेकलिस्ट दी जाए ताकि उन्हें बार-बार कार्यालय न आना पड़े।
बैठक में तय हुआ कि लंबित सीमांकन कार्य को प्राथमिकता मिले।
ऑनलाइन लगान भुगतान बढ़ाया जाए।
त्रुटियों के कारण जिनका लगान नहीं कट रहा, उन्हें अंचल स्तर पर सुधारा जाए ताकि सभी किसानों का लगान रसीद कटे।
स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण जैसे कामों के लिए भूमि अधियाचना प्रस्तावों की त्वरित जांच और प्राथमिकता से भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
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