सरायकेला: समाहरणालय सभागार में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी निपटारा होना चाहिए। यदि किसी आवेदन को अस्वीकार करना पड़े, तो उसका कारण साफ तौर पर लिखकर लाभुक को बताया जाए।
अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 15 सितंबर तक सभी तालाब मत्स्य विभाग को हस्तांतरित कर बंदोबस्ती कार्य पूरा किया जाए। नगर निकाय क्षेत्रों में कर वसूली को मज़बूत करने और लोगों को आसान सुविधा देने पर भी जोर दिया गया।
उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध शराब और बालू–पत्थर खनन पर विशेष अभियान चलाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर पंचायत में कम से कम एक वैध बालू घाट शुरू करने की तैयारी करने को कहा गया।
बैठक में राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़ी भूमि अधिग्रहण की फाइलों पर चर्चा हुई। अपर उपायुक्त ने कहा कि मुआवजा भुगतान और भूमि म्यूटेशन का काम प्राथमिकता पर पूरा होना चाहिए।
साथ ही सभी अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों का नियमित रख-रखाव करने और समय-समय पर औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि आय, जाति और आवासीय प्रमाणपत्र से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र निपटारा हो। आपदा प्रभावितों की फाइलें एक महीने के भीतर जिला मुख्यालय भेजी जाएं ताकि पीड़ितों को समय पर मदद मिल सके।
अपर उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल किया जाए और लंबित कृषि गणना कार्य जल्द पूरा हो।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला निवेदिता नियति, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल विकास कुमार राय, जिला परिवहन पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो, जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतप्ति, जिला अवर निबंधक घासीराम पिंगुआ, भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
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