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जमशेदपुर : लोकतंत्र की हत्या करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जल्द हटाए जाएंगे। इस मामले में मोदी सरकार जितनी देरी कर रही है, सरकार के खिलाफ पूरे देश में जनाक्रोश उतना ही बढ़ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित कृत्य सुप्रीम कोर्ट में उजागर हो चुके हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों के 300 सांसदों के साथ देश के जाने-माने सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ब्यूरोक्रेट्स, फिल्मी दुनिया की हस्तियां और जेन-जी भी सड़क पर उतर चुके हैं। 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर देशभर में महाजनसैलाब के सड़क पर उतरने की तैयारी है। यदि मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटाया, तो सरकार के सामने गंभीर राजनीतिक संकट उत्पन्न हो सकता है और मोदी सरकार गिर सकती है।
मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले पर अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह साबित हो चुका है कि भाजपा को सत्ता में लाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम अपनी मर्जी से मतदाता सूची से हटा दिए, जो पूरी तरह गैरकानूनी था।
उन्होंने कहा कि पद से हटने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञानेश कुमार को कहीं भी राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। मोदी सरकार द्वारा उनके परिवार को पहुंचाए गए कथित लाभों की भी सत्ता परिवर्तन के बाद जांच की जाएगी।
सुधीर कुमार पप्पू ने आगे कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में देशभर से भाजपा और आरएसएस का प्रभाव समाप्त हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि अभी से लोगों ने आरएसएस की शाखाओं में जाना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद मोहन भागवत के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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