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अनाबद्ध निधि, एमपी-एमएलए फंड, डीएमएफटी, सीएसआर, पर्यटन एवं तकनीकी विभाग के योजनाओं की हुई समीक्षा
जमशेदपुर : उप विकास आयुक्त (डीडीसी) अनिकेत सचान ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिले में चल रही विकास योजनाओं की व्यापक समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अनाबद्ध निधि, एमपी-एमएलए फंड, डीएमएफटी, सीएसआर, पर्यटन एवं तकनीकी विभाग अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की अद्यतन स्थिति जांची. कई योजनाएं लंबे समय से अधूरी रहने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि विकास कार्य में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी. वैसे ठेकेदारों को चिन्हित करने का निर्देश दिया, जो कार्य के प्रति लापरवाह हैं. ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि उक्त सभी फंड विकास कार्यों के क्रियान्वयन से जुड़ी हैं, स्वास्थ्य केन्द्र, पुल-पुलिया निर्माण, पथ, भवन या अन्य आधारभूत संरचना निर्माण से जुड़ी योजनाओं से समाज का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होता है, ऐसे में जरूरी है कि योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए लोगों तक लाभ पहुंचाई जाए.
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बुरूडीह डैम में नौका संचालन शुरू करने में आ रही तकनीकी समस्याओं पर चर्चा की गई तथा लाभुक समिति के माध्यम से अग्रेत्तर कार्रवाई का निर्देश दिया गया. बैठक में स्वास्थ्य उप केन्द्र निर्माण में आ रही समस्याओं को लेकर संबंधित पोषक क्षेत्र में ही स्थल परिवर्तन का निर्णय लिया गया. उप विकास आयुक्त ने कहा कि तकनीकी विभागीय पदाधिकारी योजना पर कार्य शुरू करने से पहले स्थल निरीक्षण के दौरान प्रखंड के पदाधिकारी को जरूर सूचित करें. जिला अभियंता को सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य, आरसीसी पुलिस निर्माण में तेजी लाने का निदेश दिया गया.
गर्मी से पहले चापानल गाड़ने का निर्देश
सीएसआर मद से क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा में 100 चापाकल अधिष्ठापन कार्य में 70 फीसदी कार्य पूर्ण पाया गया, शेष कार्य को 15 दिनों के अंदर पूर्ण करने का निदेश दिया गया. यूसीआईएल खनन क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण को लेकर आधारभूत संरचना का उन्नयन के लिए आवंटित राशि के विरूद्ध करीब 50 फीसदी राशि का व्यय हुआ है, सिविल सर्जन को अवशेष राशि का कार्य शीघ्र पूर्ण का निर्देश दिया गया. पर्यटन एवं कला संस्कृति, खेल कूद विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, भवन प्रमंडल को कार्य में तेजी लाने तथा जिला खेल पदाधिकारी को पुनरीक्षित प्राक्कलन के संबंध में विभाग से समन्वय स्थापित कर अग्रेत्तर कार्रवाई का निदेश दिया गया. सांसद योजना एवं विधायक योजना मद में लंबित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा लंबित डी.सी विपत्र पर चर्चा की गई.
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