- उपायुक्त से मिला प्रतिनिधिमंडल, जलापूर्ति योजनाओं में भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच और जनता दरबार की रखी मांग
- घाटशिला चुनाव के बाद बागबेड़ा में लगेगा जनता दरबार
जमशेदपुर : बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मुलाकात की और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम मांग पत्र सौंपा। मुलाकात के दौरान बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना और बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना की धीमी प्रगति पर गंभीर सवाल उठाए गए। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना फंड की कमी के कारण विलंबित है, जबकि बागबेड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना 15 से 20 दिनों के अंदर चालू कर दी जाएगी।
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बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना में फंड संकट क्यों?
बैठक में सुबोध झा ने कहा कि दिशा समिति की बैठक में कार्यपालक अभियंता ने सांसद विद्युत वरण महतो की उपस्थिति में बताया था कि योजना के लिए 10 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं और फंड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अखबारों में यह खबर प्रकाशित भी हुई थी, लेकिन उपायुक्त ने इसे गलत प्रकाशन बताया। सुबोध झा ने कहा कि दोनों योजनाओं में जल जीवन मिशन का फंड लगा है और यदि 2024 की समयसीमा में काम पूरा हो जाता तो फंड की समस्या पैदा नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 वर्षों से योजनाओं को जानबूझकर लटकाया गया है ताकि फंड की लूट की जा सके और इसकी न्यायिक जांच की मांग की।
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जल जीवन मिशन फंड की स्थिति पर अब उठने लगे सवाल
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से बागबेड़ा में जनता दरबार लगाने और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने की मांग की। इस पर उपायुक्त ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव के बाद वह बागबेड़ा आएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भ्रष्टाचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी और न्यायालय में जमा दस्तावेज जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा। मुलाकात में विनोद राम, पवित्र पांडे और पवित्री पांडे भी शामिल थे।
