Jamshedpur: PLV के अथक प्रयास से इस गांव के दो दर्जन से अधिक बच्चों को मिलेगा जन्म प्रमाण पत्र

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जमशेदपुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पूर्वी सिंहभूम के सचिव महोदय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे डोर टू डोर विधिक जागरूकता अभियान के तहत बोड़ाम प्रखंड के दुर्गम और पिछड़े गांव कंकादासा का विजिट पीएलवी निताई चंद्र गोराई द्वारा किया गया। इस दौरान पता चला कि गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

कंकादासा गांव में अभी तक बिजली की सुविधा नहीं पहुंची है। गांव के 27 परिवारों में से किसी को भी प्रधानमंत्री आवास या आबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। सभी परिवार जर्जर, कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। जबकि इन परिवारों के आवास के लिए आवेदन तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी नाजिया अफरोज को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पीएलवी ने सौंपे थे, जिसमें केवल चार परिवारों के आवास स्वीकृत हुए हैं।

गांव में राशन की आपूर्ति भी चुनौतीपूर्ण है। ग्रामीणों को राशन लेने के लिए 5 किलोमीटर पैदल पथरीली सड़क पार कर मुचीडीह गांव जाना पड़ता है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है और अधिकांश महिलाएं मईया सम्मान योजना से वंचित हैं। कई बुजुर्गों को पेंशन योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

गांव की सबसे गंभीर समस्या बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र का अभाव है। दो दर्जन से अधिक बच्चों के पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, जिससे उनका आधार कार्ड और बैंक खाता भी नहीं खुल पाया है। आधार कार्ड और बैंक खाता न होने के कारण बच्चों को विद्यालय से मिलने वाली छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पा रही है।

पीएलवी निताई चंद्र गोराई ने पिछले दो महीनों में कई बार गांव का दौरा कर बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहल की। इस दौरान कुल 26 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भरे गए। सभी आवेदन आंगनवाड़ी सेविका, ग्राम प्रधान और मुखिया के हस्ताक्षर सहित पंचायत सचिव सुजीत कुमार को सौंपे गए।

प्रखंड विकास पदाधिकारी बोड़ाम के निर्देशानुसार पंचायत सचिव ने हाल ही में गांव का पुनः दौरा कर आवेदन का सत्यापन किया। इसमें चिमटी गांव के दो आवेदन और कंकादासा के 23 आवेदन सत्यापित किए गए। पंचायत सचिव ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सभी आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

साथ ही पंचायत सचिव ने बताया कि बाकी समस्याओं के निराकरण के लिए भी प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस प्रयास से गांव के निवासियों को सरकारी सुविधाओं से जुड़ी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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