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जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागों के बीच समन्वय का अभाव योजनाओं में देरी न होने पाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने से लक्षित वर्ग को सीधे लाभ मिलता है।
बैठक में कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया कि वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामुदायिक वन पट्टा दिलाने के लिए अंचलाधिकारी सक्रिय रहें और आवश्यक आवेदन समय पर जिला स्तरीय समिति को भेजें। छात्रवृत्ति से जुड़े आवेदन ई-कल्याण पोर्टल पर समय पर निष्पादित किए जाएँ। इसके अलावा, जाहेरस्थान घेराबंदी, धुमकुड़िया निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कर भूमि प्रतिवेदन भेजने का आदेश दिया गया।
“मईया सम्मान योजना” और लाभुकों की सूची अपडेट
उपायुक्त ने मईया सम्मान योजना के सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन तेज़ करने का निर्देश दिया। अयोग्य, मृत या गैर-स्थानीय लाभुकों को चिन्हित कर जिला को रिपोर्ट भेजने के साथ ही तकनीकी कारणों से वंचित लाभुकों की समस्या का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा।
शिक्षा और बोर्ड परीक्षाओं में सुधार
शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैंक खाता खोलने, आधार पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और हेल्थ कार्ड बनाने के लिए समन्वय करने का निर्देश मिला। बोर्ड परीक्षा में परिणाम सुधार हेतु चिन्हित विद्यालयों में जिला और प्रखंड अधिकारियों को प्रत्येक 10 दिन में विजिट कर शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे। बीपीएम बर्मा माइन और जमशेदपुर उच्च विद्यालय में चोरी और तोड़-फोड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
आधारभूत संरचना और निर्माण कार्य
अभियांत्रिकी विभागों को आधारभूत संरचना, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय पर योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया। निर्माण स्थलों पर योजना का QR कोड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का भी आदेश दिया गया।
“सरकार आपके द्वार” अभियान
21 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रस्तावित “सरकार आपके द्वार” अभियान के तहत पंचायतों में आयोजित शिविरों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शिविर में प्रत्येक आवेदन और सेवा का पोर्टल पर प्रविष्टि करें और निष्पादन योग्य मामलों का तुरंत समाधान करें।
बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, डीटीओ, डीएमसी जेएनएसी, एसडीओ, डीपीआरओ, डीसीएलआर, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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