Saraikela: उपायुक्त ने कृषि योजनाओं की समीक्षा कर दिए सख्त निर्देश, ऋण माफी योजना के तहत जल्द पूरा होगा e-KYC

सरायकेला:  सरायकेला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कृषि और संबद्ध विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व निर्देशों के तहत प्रगति की समीक्षा की गई और निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने विभागों को योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया ताकि अधिक से अधिक लाभुक इसका लाभ उठा सकें।

उपायुक्त ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के पंजीकरण पूरे लक्ष्य के अनुरूप हों, मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के शेष किसानों का e-KYC पूरा किया जाए, समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण हो, लंबित डीप बोरिंग कार्य पूर्ण हों और किसानों को मिट्टी परीक्षण कर उनकी भूमि के अनुसार खेती के लिए प्रेरित किया जाए।

उद्यान विभाग को शिमला मिर्च, अदरक, फूलों की खेती, स्ट्रॉबेरी, केला, मधुमक्खी पालन और नर्सरी जैसी लाभकारी गतिविधियों से किसानों को जोड़ने तथा समय पर सब्जी और मौसमी फल बीज वितरण कराने का निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत चयनित लाभुकों को शीघ्र पशु वितरण करना, लंबित आवेदनों का निपटारा करना और योग्य किसानों को अनुदान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

भूमि संरक्षण विभाग को तालाब जीर्णोद्धार और डीप बोरिंग के लिए प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करने, और पंपसेट, ट्रैक्टर जैसी कृषि सहायक उपकरण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सहकारिता विभाग को बिरसा/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी पात्र किसानों को जोड़ने, सभी लैम्प को इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन मोड में कार्यरत करने, विभागीय कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विकसित करने और धान अधिप्राप्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश मिला।

उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करने और योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया, ताकि समयबद्ध लक्ष्य पूरे हों और सभी पात्र किसानों को पारदर्शी ढंग से लाभ मिल सके।

बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी नीलकमल, जिला मत्स्य पदाधिकारी रौशन कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला पशुपालन एवं गव्य विकास पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

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