Saraikela: बायोमेट्रिक न देने वाले शिक्षकों के वेतन में कटौती का सख्त निर्देश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

सरायकेला:  सरायकेला समाहरणालय में उपायुक्त–सह–जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEEO), प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (BPO), संकुल संसाधन व्यक्ति (CRP) और प्रखंड संसाधन व्यक्ति (BRP) सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों की उपस्थिति और योजनाओं के सही क्रियान्वयन की समीक्षा करना था।

उपायुक्त ने कहा कि विद्यार्थियों की कक्षा उपस्थिति बढ़ाना और आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) मिशन के लक्ष्य पूरे करना प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य जाँच शिविर सभी स्कूलों में रोस्टरवार आयोजित किए जाएं और शत-प्रतिशत बच्चों का आधार नामांकन सुनिश्चित किया जाए।

जिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम है, वहां अभिभावकों और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जाएं। बच्चों को शिक्षा के लाभ और विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दें।

उपायुक्त ने शिक्षक बायोमेट्रिक उपस्थिति पर जोर दिया। जिन शिक्षकों द्वारा उपस्थिति नहीं दर्ज की जाएगी, उनके वेतन में कटौती की कार्रवाई की जाएगी। सभी BEO, BRP और CRP को अपने नामित स्कूलों का नियमित दौरा कर पढ़ाई की गुणवत्ता और बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति, आवासीय स्कूलों में नामांकन, विद्यालयों की संरचनात्मक स्थिति, खेल-कूद गतिविधियों और सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने सभी स्कूलों में छूटी हुई किशोरियों को सवित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ने और आधार कार्ड शीघ्र जारी करने पर भी जोर दिया। स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने स्पष्ट कहा “सभी BEEO अपने प्रशासनिक कार्यों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएं। किसी भी स्तर पर शैक्षणिक कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों तक योजनाओं का समय पर लाभ पहुँचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” प्रखंड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने का निर्देश दिया गया।

 

 

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