रांची: उग्रवाद या सीमा पर ड्यूटी के दौरान शहीद राज्य के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिजनों को विशेष सहायता अनुदान और अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की मंजूरी मिली.
कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की मार्च 2023 तक की रिपोर्ट (प्रतिवेदन संख्या-3) को झारखंड विधानसभा के अगले सत्र में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई.
सेवानिवृत्ति लाभ के लिए वेतनवृद्धि मान्य
30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए काल्पनिक वेतनवृद्धि (Notional Increment) को मान्य करते हुए पुराना संकल्प रद्द कर भारत सरकार के नवीनतम निर्देशों को लागू किया गया.
नई नियमावलियों को स्वीकृति
झारखंड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली, 2025
झारखंड राज्य विधि विज्ञान निदेशालय के चतुर्थ वर्गीय पदों की सेवा शर्तें
विशेष शिक्षा सहायक आचार्य (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025
झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024
झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक, 2025
तीन चिकित्सकों की सेवा समाप्त
जमशेदपुर, बोकारो व कसमार के तीन चिकित्सा पदाधिकारियों – डॉ. रेखा, डॉ. रीना और डॉ. वीणा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.
अनुसूचित जाति-जनजाति मामलों के लिए विशेष न्यायालय
डाल्टनगंज न्यायमंडल में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामलों के त्वरित निपटारे हेतु विशेष न्यायालय गठन को हरी झंडी दी गई.
पुलिस भर्ती से जुड़े नए प्रावधान
नवगठित संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के बाद पहले प्रकाशित विज्ञापन रद्द करने, पूर्व के आवेदकों को शुल्क छूट देने और उम्र सीमा में रियायत जैसे प्रस्तावों को स्वीकृति मिली.
अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदला
अब यह योजना “मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक” के नाम से संचालित होगी.
प्रारंभिक व मध्य विद्यालयों में नए पद सृजित
3712 पुराने पदों को निरस्त कर 4339 नए पद स्वीकृत किए गए:
3287 पद इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य (उर्दू)
1052 पद स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य (मध्य विद्यालयों में)
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ा निर्णय
दिव्यांग बच्चों को समुचित शिक्षा देने हेतु विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई.
शिथिल नियमों के तहत एमएफईडीएफ आपूर्ति
मिशन सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 योजना के तहत किशोरियों को माइक्रोन्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड (MFEDF) उपलब्ध कराने के लिए नामित एजेंसियों से आपूर्ति को स्वीकृति मिली.
कोर्ट में पेशी पर खर्च की प्रतिपूर्ति
सेवानिवृत्त कर्मियों को साक्ष्य देने हेतु न्यायालय में उपस्थिति के लिए यात्रा खर्च की भरपाई की जाएगी.
स्क्रीनिंग कमेटी में संशोधन
दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले रिसोर्स पर्सन की संविदा बहाली पर निर्णय के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी में बदलाव को मंजूरी दी गई.
श्रावणी मेले के लिए विशेष व्यवस्था
10 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 यातायात ओपी के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
वित्तीय नियमों में शिथिलता
CRISP संस्था के साथ गैर-वित्तीय समझौता
भवन निर्माण ठेकेदारों के लिए GST प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हेतु नियमावली में संशोधन
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