Jharkhand Cabinet: मंत्रिमंडल की साल की दूसरी बैठक में लिए गए यह महत्वपूर्ण फैसले

रांची: 21 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

विशेष न्यायालय की स्थापना
नशीले पदार्थों और मनोदैहिक दवाओं से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई.

चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार
राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वरिष्ठ अस्पताल प्रबंधक, अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक और आईटी एग्जीक्यूटिव के पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई.

झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि योजना में विस्तार
राज्य के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और वृत्तिका भत्ता देने के लिए 12.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई.

स्वास्थ्य बीमा: प्रत्येक अधिवक्ता के लिए वार्षिक प्रीमियम ₹6000 का प्रावधान.
पेंशन: 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को ₹7000 प्रतिमाह.
वृत्तिका भत्ता: नए अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक ₹5000 प्रतिमाह.

शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल क्रांति
मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञानोदय योजना के तहत ₹94.50 करोड़ की स्वीकृति दी गई. यह योजना 2024-25 से 2029-30 तक लागू होगी.

न्यायिक फैसलों का अनुपालन
नंद किशोर प्रसाद, प्रेम कुमार और स्वर्गीय राज किशोर सिंह सहित कई कर्मियों के वित्तीय लाभ और सेवाओं की नियमितता के आदेशों को मंजूरी दी गई.
माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में नियुक्तियों की वैचारिक तिथियां तय कर मध्यस्थ लाभ प्रदान करने को स्वीकृति दी गई.

दुमका हवाई अड्डे पर उड़ान सेवा का विस्तार
दुमका हवाई अड्डे पर नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रबंधन सेवाओं की आपूर्ति को मंजूरी दी गई.

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की स्वीकृति.
परामर्श सेवाओं के लिए TCS को एक वर्ष का अवधि विस्तार.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधानकर्ताओं को मोबाइल सुविधा की स्वीकृति.

सरकार की प्रतिबद्धता
इन फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार नागरिकों के जीवन को सरल और सुगम बनाने की दिशा में सतत प्रयासरत है. इन नई योजनाओं और संशोधनों से राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी.

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