जमशेदपुर: पुराना कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया है, जिसका मामला अब प्रकाश में आया है. जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता श्रीराम दुबे ने इस मामले में साकची थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर आरोपी अमित कुमार श्रीवास्तव उर्फ अमित वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
अमित वर्मा के फर्जी प्रमाण पत्र का खुलासा
श्रीराम दुबे ने शनिवार को प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि अमित वर्मा ने 2016 में झारखंड स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जिला बार एसोसिएशन को गुमराह करते हुए खुद को अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया था. उनकी शिकायत के अनुसार, अमित वर्मा के शैक्षिक दस्तावेज, जिनमें लॉ डिग्री शामिल है, उत्तर ओडिशा यूनिवर्सिटी और मयूरभंज लॉ कॉलेज के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं. उन्होंने सूचना का अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि अमित वर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र फर्जी हैं.
अमित वर्मा का अवैध कब्जा और अन्य अपराध
इसके अलावा, श्रीराम दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि अमित वर्मा ने टाटा स्टील के कर्मचारी विश्वनाथ सिंह के नाम पर आवंटित एक सरकारी क्वार्टर पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है. इस मामले में, कंपनी द्वारा आवंटित क्वार्टर पर जबरन कब्जा करने के बाद, वर्मा ने वहां रहने की व्यवस्था बना ली है, जबकि यह क्वार्टर विश्वनाथ सिंह को आवंटित किया गया था.
शिकायत में पुलिस कार्रवाई की मांग
श्रीराम दुबे ने मांग की कि अमित वर्मा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि यदि पुलिस कड़ी पूछताछ करे, तो अमित वर्मा द्वारा किए गए और भी कई फर्जीवाड़े उजागर हो सकते हैं.
फर्जीवाड़े में परिजनों का भी शामिल होना
श्रीराम दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि अमित वर्मा के परिजन, करीबी रिश्तेदार और सहयोगी भी इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं. उन्होंने बताया कि वर्मा ने अपने परिजनों और दोस्तों के नाम पर फर्जी अंकसूची, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज बनवाकर उन्हें अधिवक्ता के रूप में पुराना और नया न्यायालय परिसर में स्थापित किया है.
कठोर कानूनी कार्रवाई की अपील
अधिवक्ता श्रीराम दुबे ने राज्य सरकार, पुलिस और न्यायिक संस्थाओं से इस गंभीर फर्जीवाड़े की गहन जांच करने और सभी जालसाजों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अपराधों से समाज, न्यायिक व्यवस्था और अधिवक्ता समुदाय को नुकसान हो रहा है, इसलिए इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है.
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