Sanjay Tiwari
- करोड़ों रूपए की योजनाएं विभाग में अटकी, आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित
- नगर विकास विभाग द्वारा योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन का आश्वासन
जमशेदपुर : झारखंड सरकार का नगर विकास विभाग जमशेदपुर में कई विकास योजनाओं को कब्रगाह बनाता नजर आ रहा है। करोड़ों रूपए खर्च कर बनाई गई योजनाएं विभाग की लापरवाही और अनदेखी के कारण जर्जर हो रही हैं, जबकि जल जमाव प्रबंधन और अन्य योजनाएं निधि उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासनिक स्वीकृति के लिए गत आठ महीने से रुकी हुई हैं। विभागीय अधिकारी इन परियोजनाओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस विषय में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से दूरभाष पर बातचीत करते हुए समस्या की गंभीरता को बताया गया। कदमा में बने कंवेंशन सेंटर का उदाहरण दिया गया, जो चार साल पहले तैयार हुआ, लेकिन डिज़ाइन में मनमाने बदलाव और विभाग की अनदेखी के कारण बंद पड़ा।
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करोड़ों खर्च कर बना लाइब्रेरी पर अब तक नहीं हुआ चालू
नगर विकास विभाग की लापरवाही का दूसरा उदाहरण साकची डीएम लाइब्रेरी है। करोड़ों रूपए खर्च कर नए भवन का निर्माण हुआ, लेकिन लाइब्रेरी अब तक चालू नहीं की जा सकी। भवन तैयार होने के बावजूद नगर विकास विभाग ने इसे संचालन के लिए आवश्यक योजना लंबित रखी हुई है। जमशेदपुर के घरों में पानी की सुविधा भी समस्या बनी हुई है। टाटा स्टील यूएआईएसएल से पीने का पानी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि नगर विकास विभाग ने 1000 वर्गफीट से 3000 वर्गफीट तक के घरों में अत्यधिक शुल्क निर्धारित किया।
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पीने के पानी के कनेक्शन पर बढ़ते शुल्क से आम जनता परेशान
विधानसभा में उठाए गए सवालों और समिति की बैठकों के बाद 5 सदस्यीय समिति द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। इसके अनुसार 1000 वर्गफीट तक के घर में पानी का कनेक्शन ₹5000, अधिक क्षेत्रफल वाले घरों से अधिकतम ₹7000 शुल्क लिया जाएगा। गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन का प्रावधान किया गया। ग़रीबी रेखा की परिभाषा तय की गई, जिसमें वार्षिक आय ₹72,000 तक वाले लोग मुफ्त पानी कनेक्शन के हकदार होंगे। इसके बावजूद नगर विकास विभाग ने इस निर्णय की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की है, जिससे आम जनता को भारी शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा है।
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गरीबों के लिए मुफ्त पानी कनेक्शन की योजना पर विभाग की उदासीनता
मानगो के देशबंधु लाइन क्षेत्र में इस वर्ष जल जमाव की समस्या भयंकर हो गई। स्थायी समाधान के लिए मानगो नगर निगम द्वारा योजना बनाई गई और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए नगर विकास विभाग में भेजी गई। निधि उपलब्ध होने के बावजूद आठ महीने से योजना विभाग में अटकी हुई है। नगर निगम और अधिसूचित समितियां इन योजनाओं को लागू करने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार करोड़ों रूपए की योजनाएं जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में विफल साबित हो रही हैं।
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जल जमाव और बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता से जनता त्रस्त
नगर विकास विभाग का ध्यान आम जनता की आवश्यकताओं पर कम और महत्वाकांक्षी योजनाओं पर अधिक है, जिनसे सरकार की उपलब्धियों का प्रचार किया जा सके। विभागीय सचिव ने आश्वासन दिया है कि जमशेदपुर की उपर्युक्त योजनाओं का शीघ्र निपटारा कर कार्यान्वयन कराया जाएगा। इसमें पीने का पानी, गलियों और सड़कों की व्यवस्था, नालियों की सफाई और नगर निगम से जुड़े अन्य बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जनता की सुविधा के लिए योजनाओं को लंबित न रहने दिया जाएगा।
RADAR NEWS 24
