Jamshedpur : मानगो में कम ताकत वाली पेवर्स अधिक दर पर लगाने का आरोप, विकास सिंह ने उठाए सवाल

  • भाजपा नेता विकास सिंह ने उपनगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार और भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए
  • उच्चस्तरीय जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

जमशेदपुर : भाजपा के पूर्व नेता विकास सिंह ने मानगो नगर निगम और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (जेएनएसी) की हालिया निविदाओं की तुलना करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मानगो नगर निगम द्वारा M 35 ग्रेड की कम ताकत वाली पेवर्स 890.56 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की दर पर लगाई जाएगी, जबकि जेएनएसी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में M 40 ग्रेड की मजबूत पेवर्स मात्र 798 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर में लगाई जा रही हैं। विकास सिंह ने कहा कि यह स्पष्ट भेदभाव है, क्योंकि दोनों निविदाओं के प्रभारी उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार ही हैं। उन्होंने सवाल किया कि मानगो के लोगों ने ऐसा क्या किया कि उनके क्षेत्र में कमजोर और महंगी पेवर्स लगाई जा रही हैं।

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मानगो नगर निगम में पेवर्स निविदा को लेकर उठे भ्रष्टाचार के सवाल

विकास सिंह ने बताया कि कम ग्रेड वाले पेवर्स की कीमत अधिक और मजबूत ग्रेड की कीमत कम रखना प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संभावित भ्रष्टाचार का संकेत है। उन्होंने कहा कि निविदाओं में इस तरह की अंतरराष्ट्रीय दर और मापदंड में भिन्नता केवल मानगो के नागरिकों के साथ अन्याय है। उन्होंने आगे कहा कि विगत कुछ महीनों से नगरपालिका, थाना, बिजली विभाग, पेयजल विभाग और अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार और कमीशन की आशंका बढ़ी है। विकास सिंह ने उपायुक्त महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए कहा कि ऐसे मामलों की उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

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भ्रष्टाचार और भेदभाव के आरोप में प्रशासनिक जांच की मांग

पूर्व नेता विकास सिंह ने जोर देकर कहा कि एक ही अधिकारी द्वारा एक ही जिले में दो अलग-अलग दर और मापदंड तय करना नगर निगम और नागरिकों के लिए अनुचित है। उन्होंने कहा कि कमजोर पेवर्स की कीमत अधिक और मजबूत पेवर्स की कीमत कम होना स्पष्ट रूप से जनता के साथ अन्याय है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करते हुए निविदाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। विकास सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार और भेदभाव को उजागर करना है ताकि जनता का हित सुरक्षित रखा जा सके।

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