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दूमका: झारखंड राज्य किसान सभा का दो दिवसीय राज्यस्तरीय अधिवेशन 10-11 अक्टूबर को लुमाई हाल, दूमका में संपन्न हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता सुफल महतो और गोपीन सोरेन ने की।
इस दौरान किसानों के मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें शामिल थे:
- एमएसपी की कानूनी गारंटी
- घोषित एमएसपी के आधार पर धान खरीदी की गारंटी
- कर्ज माफी और जबरन जमीन अधिग्रहण
- हाथियों का आतंक, पलायन और विस्थापन
- वनपट्टा, जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा की सुरक्षा
- मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रुपये मजदूरी
अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 8 जनवरी 2026 को रांची में राज्यस्तरीय किसान रैली आयोजित कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
आगामी कार्यक्रम और आंदोलन
15 दिसंबर को छोटानागपुर स्तरीय किसान कन्वेंशन
16 दिसंबर को युवा किसानों का राज्यस्तरीय अधिवेशन, रांची
अक्टूबर तक प्रखंडों में किसान मुद्दों पर प्रदर्शन
5 दिसंबर से 5 जनवरी तक धान क्रय केंद्रों के सामने डेरा डालो आंदोलन
अक्टूबर तक गांव सम्मेलन, 15 नवंबर तक पंचायत एवं अंचल सम्मेलन
नवम्बर-दिसंबर में जिला सम्मेलन
11-12 फरवरी 2026 को राज्य सम्मेलन, नगड़ी (रांची)
इसके अलावा 15 अक्टूबर से 5 जनवरी तक हर गांव में प्रचार अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया।
संतालपरगना स्तरीय भूमि अधिग्रहण कन्वेंशन
10 अक्टूबर को संतालपरगना स्तरीय भूमि अधिग्रहण कन्वेंशन में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए नवम्बर में कमिश्नरी कार्यालय में किसान विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।
15 सदस्यीय एक्शन कमिटी भी गठित की गई, जिसमें गोपीन सोरेन संयोजक और एहतेशाम अहमद सह संयोजक चुने गए। अन्य सदस्य: सनातन देहरी, देवी सिंह पहाड़ियां, रघुवीर मंडल, सैफुदिन शेख, गंगाधर यादव, मो फैसन, लखी सोरेन, लखीराम मुर्मू, अशोक साह, हुंडिया सोरेन, मोमिता मालतो आदि।
अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कृष्ण प्रसाद ने कहा कि झारखंड में खनिज संपदा का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कारपोरेट मुनाफा के लिए आदिवासियों और किसानों से छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड को 136 करोड़ रुपये की खनिज रॉयल्टी नहीं दे रही, जिसे राज्य सरकार को किसानों के विकास के लिए खर्च करना चाहिए।
इसके अलावा अधिवेशन में झारखंड राज्य किसान सभा के राज्य अध्यक्ष सुफल महतो, महासचिव सुरजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव एहतेशाम अहमद, अन्य पदाधिकारी और कई कौंसिल सदस्य उपस्थित रहे और उन्होंने किसानों के अधिकारों और संरक्षण पर जोर दिया।
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