नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सूचना का अधिकार (आरटीआई) से जुड़े सभी ऑनलाइन आवेदनों के लिए ई-मेल सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है. आगामी 16 जून 2025 से, यह प्रक्रिया वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के माध्यम से लागू की जाएगी. यह निर्णय नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा और पोर्टल की साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है.
इस नई व्यवस्था के तहत, जब कोई नागरिक www.rtionline.gov.in पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदन दायर करेगा, तो उसे अपने ई-मेल पते की पुष्टि ओटीपी द्वारा करनी होगी. यही प्रक्रिया पहली अपील या आवेदन की स्थिति देखने जैसी अन्य सेवाओं के लिए भी आवश्यक होगी.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर यह सूचना पहले ही प्रदर्शित की जा चुकी है. विभाग का कहना है कि यह कदम आरटीआई प्रक्रिया को और सुरक्षित, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाने की दिशा में है.
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