East Singhbhum: पंचायतों और शहरी वार्डों में योजनाओं की पड़ताल, नोडल पदाधिकारी बने सुधार के संवाहक

पूर्वी सिंहभूम: उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रत्येक शनिवार को सभी प्रखंडों व नगर निकायों में सरकारी योजनाओं की प्रगति तथा सेवाओं की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा रहा है. इसके लिए नोडल पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, जो सीधे क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति का जायज़ा लेते हैं. आज इस क्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों और नगर क्षेत्रों में नोडल पदाधिकारियों ने दौरा किया. निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानें, मनरेगा कार्यस्थल और पंचायत भवनों की स्थिति परखने के साथ-साथ सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता की समीक्षा की गई. निरीक्षण में विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित पहलुओं की समीक्षा की गई. बच्चों के लिए पोषाहार की उपलब्धता, विद्यालयों में पठन-पाठन की स्थिति, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता और जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर फोकस रहा.

वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संभाले विभिन्न क्षेत्रों की कमान
परियोजना निदेशक, आईटीडीए दीपांकर चौधरी – धरमबहाल (घाटशिला)
अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम, शताब्दी मजूमदार – मुकरूडीह (बोड़ाम)
अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद – महुलबना (पटमदा)
निदेशक, एनईपी – भालकी पंचायत (गुड़ाबांदा)
डीसीएलआर (घाटशिला) – पाटपुर (बहरागोड़ा)
एसओआर – चुकरीपाड़ा (धालभूमगढ़)
जिला आपूर्ति पदाधिकारी – कुमड़ाशोल (डुमरिया)
डीसीएलआर (धालभूम) – कुलडीहा (पोटका)
जिला पंचायत राज पदाधिकारी – जमशेदपुर अक्षेस
जिला परिवहन पदाधिकारी – जुगसलाई नगर परिषद
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी – मानगो नगर निगम

सुधारात्मक कार्रवाई पर ज़ोर
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा भर नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर की समस्याओं की पहचान कर तत्काल सुधार करना है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर बच्चे को पोषाहार मिले, स्कूलों में पढ़ाई नियमित हो, अस्पतालों में ज़रूरी सुविधाएं हों और PDS दुकानों से निर्धारित समय पर अनाज मिले. निरीक्षण के उपरांत अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करें. समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाए और लापरवाही मिलने पर तुरंत दंडात्मक कदम उठाए जाएं.

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